१२ फेब्रुवारी - एसटी विलिनीकरणासंदर्भातला उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सरकारकडून कोर्टात सादर

 NEWS24सह्याद्रि 

एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या शंभर दिवसांपासून संप पुकारला आहे. दरम्यान एसटी विलिनीकरणासंदर्भातला उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल कालच राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात सादर केल्यांची माहिती मिळाली आहे. एसटीच्या विलिनीकरणासंदर्भात शिफारस देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र कालच बंद लिफाफ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायासह अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. आता या अहवालात काय दडलंय याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. आता या अहवालासंदर्भात 22 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी उशिरा सादर करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली आहे. शुक्रवारच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारतर्फे अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला गेला होता.  कोर्टाने 18 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ दिला होता.  मात्र काल उशिरा अहवाल प्राप्त झाल्यानं राज्य सरकारतर्फे तो हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्यात आला आहे.  हायकोर्टात पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार एक उच्च स्तरीय समिती बनवण्यात आली आहे. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश आहे. या समितीनं सर्व एसटी कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचेही म्हणणे ऐकून घेतलं. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल समितीनं मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल कोर्टात दाखल करण्यात आला आहे.