रेमडेसिविर किंवा ऑक्सिजन वाटपात केंद्राचा महाराष्ट्रावर उघड अन्याय; गुजरातवर विशेष प्रेम

मुंबई 

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव बघता कोरोना रुग्णांची देशात सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात असताना केंद्राकडून महाराष्ट्राला दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मदतीत दुजाभाव दाखवला जात असल्याचे राज्यातील नेत्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर रेमडेसिविर वाटपातही केंद्र सरकारकडून उघड उघड पक्षपात करण्यात आल्याचे केंद्राच्या रेमडेसिविर वाटपाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. राज्यातील रुग्ण संख्या लक्षात घेता रोज किमान ६० हजार रेमडेसिविर मिळणे गरजेचे असताना केंद्र सरकारने २१ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीसाठी महाराष्ट्राला केवळ २,६९,२०० रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच अर्थ दिवसाला केंद्राकडून अवघी २६ हजार रेमडेसिविर इंजक्शन दिली जाणार आहेत. या वाटपात गुजरातवर मात्र विशेष मेहरबानी दाखविल्याचे दिसून येते. दरम्यान रेमडेसिविर उत्पादनाची परिस्थिती लक्षात घेता ३० एप्रिलनंतर रेमडेसिवीर पुरवठ्याची परिस्थिती आणखी स्फोटक बनू शकते, अशी भीती दिल्लीतील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. 

महाराष्ट्रात आजघडीला ६,९०,००० अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत तर गुजरात राज्यात ८४ हजार अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांची आकडेवारी असताना आगामी दहा दिवसांसाठी महाराष्ट्राला प्रतिदिन २६ हजार रेमडेसिविर याप्रमाणे २,६९,२०० रेमडेसिविर मिळणार आहेत तर गुजरातला १,६३,५०० रेमडेसिविर देण्यात येणार आहेत. ऑक्सिजन प्लांटचे वाटप असो की रेमडेसिविर पुरवठा असो वा लसीकरण असो प्रत्येकवेळी केंद्राकडून महाराष्ट्राची उपेक्षाच करण्यात आल्याचे एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले आहे. एकीकडे महाराष्ट्रातील कोरोनाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राकडून वारंवार पथके पाठवायची मात्र कोणतीही ठोस मदत न करता केवळ महाराष्ट्रावर टीका करण्याचे उद्योग प्राधान्याने होत असल्याचे या सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या महिनाभरात केंद्रीय पथके राज्यात किती वेळा आली व त्याचा राज्याला नेमका काय फायदा झाला याचा लेखाजोखा त्यांनीच मांडून दाखवावा, असे राज्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

अलीकडेच केंद्राची पथके मुंबईसह ३० जिल्ह्यात फिरून आली. त्याचा महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत किती फायदा झाला, असा सवालही अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. आज देशातील अनेक राज्यात करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालय तसेच उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाने तेथील आरोग्य उपचारावरून राज्य सरकारांना धारेवर धरले. युपीत उच्च न्यायालयाने लॉकडाउन जाहीर केला तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापुढे आपणच उपचार व्यवस्थापनाचे मॉनिटरींग करू असे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील निवडक १९ राज्यात रेमडेसिविर उत्पादक असलेल्या सात कंपन्यांकडील रेमडेसिविर साठ्याचे वाटप केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण असतानाही केवळ २,६९ २०० रेमडेसिविर देण्याचा निर्णय झाला तर गुजरातला १,६३,५०० रेमडेसिवीर दिली जाणार आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये १,९१,४५७ अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण असताना त्यांना तब्बल १,२२,८०० रेमडेसिविर आगामी दहा दिवसात दिली जाणार आहेत. दिल्लीला ६१,९००, छत्तीसगढ ४८,२५०,आंध्र प्रदेश ५९,०००, मध्यप्रदेश ९२,४००,राजस्थान २६,५००,तामिळनाडू ५८,९००,उत्तराखंड १३,५००, केरळ १३,४०० तर पश्चिम बंगाल २७,४००,बिहार २४,५०० , झारखंड १५,१५०,तेलंगणा २१,५०० आणि ओडिशा ११,१०० अशी ११ लाख रेमडेसिवीर इंजक्शन २१ एप्रिल ते ३० एप्रिल दरम्यान केंद्र सरकारकडून वाटली जाणार आहेत. 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव डॉ मनदीप भंडारी व नवदीप रिनवा यांनी सर्व राज्यांना पाठवलेल्या पत्रात देशभरातून रेमडेसिविरची अचानक वाढलेली मागणी लक्षात घेऊन ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राय सिंग अॅथॉरिटी’च्या देखरेखीखाली रेमडेसिविरचं वाटप केले जाईल, असे म्हटले आहे. रेमडेसिविर वाटपाची सारी सूत्रे आपल्या हाती घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्रावर उघड अन्याय केल्याची टीका राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. राज्याची रोजची रेमडेसिविरची गरज ही ६० हजारापेक्षा जास्त असताना प्रतिदिन २६ हजार रेमडेसिवीर देणे ही चेष्टा असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले. यातील गंभीर बाब म्हणजे ३० एप्रिलनंतरही रेमडेसिवीरचा पुरेसा पुरवठा होईल की नाही याची शाश्वती नाही. रेमडेसिविर इंजेक्शन बनविण्यासाठी लागणाऱ्या एका घटकाचा पुरवठा हा चीनकडून होत असून त्याबाबत अजूनही केंद्रीय पातळीवर चर्चा सुरु आहे. परिणामी चीनने आपल्याला वेळेत आवश्यक असणाऱ्या घटकाचा पुरवठा केला नाही तर रेमडेसिविर मिळण्याबाबत परिस्थिती स्फोटक होऊ शकते, अशी माहिती एका सनदी अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिली. देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण व मृत्यू असताना केंद्र सरकारने किमान कोरोनाच्या राष्ट्रीय आपत्तीत तरी राजकारण करू नये, असे आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे म्हणणे आहे.