एका राज्यात लसीकरण करण्यासाठी एका लसीलाच मंजुरी द्यावी - राजेश टोपे

  

मुंबई -

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकार कडे मागणी केली. कोरोना लसीचा खर्च करण्याची मागणी केली आहे. एका राज्यात लसीकरण करण्यासाठी एका लसीलाच मंजुरी द्यावी, म्हणजे गोंधळ निर्माण होणार नाही अशीही मागणीही राजेश टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्याकडे केली आहे. राज्यातील पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी दोन ते अडीच महिन्याचा कालावधी लागेल, असे राजेश टोपे म्हणाले. दरदिवशी 10 हजार प्रमाने लसीकरण करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात कोरोनाची लस आरोग्य कर्मचारी  फ्रटलाईन कोरोना योद्धे यांना दिली जाणार आहे अशी माहिती राजेश टोपेंनी दिली.

केंद्र सरकारने सीरम इनस्टिट्यूटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोवक्सिनच्या लसीला आपत्कालीन वापराला मंजुरी दिली आहे. मात्र, एखाद्या राज्यात दोन लसींना लसीकरणासाठी मंजुरी दिल्यास त्याचे रेकॉर्ड ठेवणे अडचणीचे जाईल, असे राजेश टोपे म्हणाले. त्यामुळे कोरोना लसीकरणासाठी एका राज्यात एका लसीला परवानगी दिल्यास रेकॉर्ड ठेवने सोपे जाईल, गोंधळ निर्माण होणार नाही. लस आणि लसीकरणाचा खर्च केंद्राने करावा भारत सरकारन दोन लसींच्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी दिली आहे. मात्र, देशातील परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारने लस आणि लसीकरणाचा खर्च करण्यासाठी खर्च करण्याची मागणी राजेश टोपे यांनी केली. गरिबांना लस देण्यासाठी केंद्राने खर्च उचलणे गरजेचे आहे. कोरोना लसीचा साठा, लस साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेजचा खर्च आणि लसीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा खर्च केंद्र सरकारने द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्याकडे केल्याचे राजेश टोपेंनी सांगितले.