उच्च न्यायालयाचा सचिन पायलट यांना दिलासा
News24सह्याद्री -
नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था -
राजस्थान मधील सत्तासंघर्षाला नवनवीन वळण येऊ लागले आहे. अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असं समीकरण पाहायला मिळत असून विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ बंडखोर आमदारांना उच्च न्यायालयात नोटीस बजावली होती. या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत पायलट गटाला पुन्हा एकदा दिलासा उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांनी सरकार विरुद्ध बंड पुकारल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं २४ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.
उच्च न्यायालायाच्या या निर्णयानंतर विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालय यावर निर्णय देऊ सी पी जोशी यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आज (२४जुलै) झालेल्या सुनावणीत पुन्हा एकदा १९ आमदारांना दिलेल्या नोटीसीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे सांगत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना पुन्हा एकादा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था -
राजस्थान मधील सत्तासंघर्षाला नवनवीन वळण येऊ लागले आहे. अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असं समीकरण पाहायला मिळत असून विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ बंडखोर आमदारांना उच्च न्यायालयात नोटीस बजावली होती. या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीत पायलट गटाला पुन्हा एकदा दिलासा उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांनी सरकार विरुद्ध बंड पुकारल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं २४ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.
उच्च न्यायालायाच्या या निर्णयानंतर विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालय यावर निर्णय देऊ सी पी जोशी यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आज (२४जुलै) झालेल्या सुनावणीत पुन्हा एकदा १९ आमदारांना दिलेल्या नोटीसीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे सांगत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना पुन्हा एकादा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
No comments
Post a Comment