Breaking News

1/breakingnews/recent

साकुरच्या ‘त्या’ वाळूतस्कराला ४० लाखांचा दंड

No comments


मुळा नदी पात्रात मातीमिश्रित परमिटच्या नावाखाली हजारो ब्रास वाळूउपसा

पारनेर । नगर सह्याद्री -

पारनेर तालुक्यातील देसवडे येथील वाडेकरवस्ती जवळील मुळा नदीपात्रात अवैध वाळूउपसा केल्याबद्दल याबाबतची नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करताच आयुक्तांनी चौगुले नामक ठेकेदाराला ४० लाख रूपये दंड ठोठावला.

याबाबत सविस्तर असे की, संगमनेर तहसील कार्यालयाकडून मिळालेल्या माती मिश्रित वाळू परमिटच्या नावाखाली साकुर येथील वाळूतस्कर पारनेर तालुक्यातील देसवडे येथील वाडेकर वस्तीजवळील नदीपात्रात यंत्राच्या साह्याने वाळूउपसा करत होते.

याबाबत दैनिक नगर सह्याद्रीने सचित्र वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यासंबंधीची नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे लेखी तक्रारे करताच, चौगुले नामक ठेकेदाराला ४० लाख रूपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्तांनी महसूल विभागाच्या माध्यमातून याठिकाणी वाळूचे झालेल्या उत्खननाचा पंचनामा केला. त्यानुसार हा 40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

या पारनेर- संगमनेर हद्दीत असणार्‍या मुळा नदीपात्रात कोणत्याही प्रकारचा लिलाव अथवा परमिट नसतानाही फेब्रुवारी महिन्यात जेसीबी पोकलॅड सहाय्याने दिवसाढवळ्या मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा होत होता. महसूल व पोलिस प्रशासनाने तातडीने त्यांच्यावर कारवाई करावी. अशी मागणी देसवडे वाडेकरवस्ती येथील ग्रामस्थांनी केली होती. संगमनेर तालुक्यातील हद्दीतील वाळूतस्करांनी साकुर येथील चौगुले नावाच्या शेतकर्‍याच्या खाजगी क्षेत्रात 600 ब्रास मातीमिश्रित वाळूची परवानगी संगमनेर महसूल प्रशासनाच्यावतीने दिली आहे.

परंतु या वाळूतस्करांनी पारनेर तालुक्याच्या हद्दीतील मुळा नदीपात्रातील वाडेकर वस्ती जवळील नदीपात्रातून जेसीबी पोकलेन साह्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा केला होता. यासंबंधीचे पुरावे संगमनेर येथील तहसीलदार व प्रांताधिकारी सह महसूल विभागाला देऊनही, कोणत्या प्रकारची कारवाई न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर दुसरीकडे या मातीमिश्रित परमिटच्या नावाखाली येथील मुळा नदीपात्रातून हजारो वाळूउपसा करून महसूल विभागाला लाखो रुपयांचा चुना लावला होता.

मुळा नदी पात्रात पारनेर- संगमनेर, पारनेर - राहुरी अशा दोन तालुक्यांच्या हद्द असून, या हद्दीचा फायदा घेत वाळूतस्कर वाळूउपसा करत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. अखेर जिल्हा प्रशासनापेक्षा विभागीय आयुक्तांनी या अवैध वाळु उपसाची दखल घेत 40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

No comments

Post a Comment

Contact Me

Name

Email *

Message *